प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 2025 में इस योजना की नई सूची जारी हुई है, जिसमें उन परिवारों के नाम शामिल हैं जो इस योजना के तहत ₹1.2 लाख की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर या कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना।
योजना की सहायता राशि और पात्रता
इस योजना में मैदानी इलाकों के लाभार्थियों को ₹1.2 लाख और पहाड़ी या दुर्गम इलाकों में रहने वालों को ₹1.3 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 की सहायता भी मिलती है। पात्रता के लिए आवेदक के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए और उनकी आय भी निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, विधवाएं, दिव्यांग और वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है।
सूची की जांच और आवेदन प्रक्रिया
नई पीएम आवास योजना ग्रामीण सूची ऑनलाइन pmayg.nic.in पर जारी की गई है। लाभार्थी अपने राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत के आधार पर सूची में अपने नाम की जांच कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर “Advanced Search” विकल्प होता है, जहां व्यक्तिगत विवरण डालकर नाम की पुष्टि की जा सकती है। यदि नाम सूची में है तो लाभार्थी सरकारी सहायता के पात्र हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, मनरेगा जॉब कार्ड आदि हैं। आवेदन प्रक्रिया स्थानीय ग्राम पंचायत या जनसेवा केंद्र पर पूरी करनी होती है।
राशि का वितरण और अन्य लाभ
आर्थिक सहायता राशि तीन किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है ताकि मकान निर्माण की प्रगति के अनुसार पैसा प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त, मनरेगा रोजगार योजना के तहत निर्माण श्रम के लिए मजदूरी भी प्रदान की जाती है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार अवसर मिलते हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक मकान का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर होना जरूरी है, जिसमें स्वच्छ किचन और शौचालय की व्यवस्था हो। योजना से लाभार्थियों को सुरक्षित, मजबूत, और स्वच्छ आवास मिलते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की यह नई लिस्ट ग्रामीण भारत में जीवन स्तर सुधारने और हर परिवार को छत मुहैया कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना विशेष रूप से जरूरतमंद परिवारों के लिए वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा का माध्यम साबित हो रही है।